पुरुष भन्दा महिला नै इमान्दार हुने भएकाले स्थानिय निकाय तथा बिभिन्न विकासका परियोजना र राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अहिले देश संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ।राष्ट्रप्रमुख महिला, सभामुख महिला भैसकेको अवस्था छ ।

तै पनि नीति निर्माण तहमा तथा निर्णायक ठाउँमा महिलाको समान र उल्लेखनीय सहभागिता अहिले पनि भएको छैन । समान सहभागिता नभएका कारण रुपान्तरणको प्रकृयामा अवरोध भएको देखिन्छ ।

–राजनीतिमा महिला सहभागिताको इतिहास।

महिलाहरुलाई पुरुषसरह विकास कार्यमा सहभागी बनाउनका लागि महिला सशक्तीकरणको धारणाको विकास १९८० मा गरिएको थियो र पनि महिलाहरुको शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अध्ययन गर्दा महिला र पुरुष बीचमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ ।

भारतकी इन्दिरा गान्धी, इजरायलकी गोल्डा माएर, बेलायतकी मारगारेट थ्याचर, अर्जेन्टीनाकी इसाबेला पेरोल लगायतका महिला नेतृहरुले पनि आफ्नो देशलाई उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान गरेका थिए ।

त्यसैगरी श्रीलंककाकी चन्द्रीका कुमारा तुंगा पाकिस्तानकी बेन्जर भुट्टो, बंलादेशकी खालिदा जिया, शेष हसिना इण्डोनेशियाकी मेघा वर्ति सुकार्नो भारतकी सोनिया गाँधी , अमेरीका की कन्डो लिजाराईस , हिलारी क्लिन्टन, म्यानमारकी आङ्ग साङ्ग सुची जस्ता नया पुस्ताकी महिला नेतृहरु आज पनि विश्व इतिहासमा आ-आफ्नो प्रभुत्तो जमाईरहेका छन् ।

यी तथ्यले महिलाहरु नेतृत्वका लागि पुरुषभन्दा केही कमी छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । पनि लिङ्गको आधारमा पुरुष र महिलाबीच भेदभाव गर्ने प्रचलनको कारण महिलाहरु पुरुष भन्दा कमजोर हुन्छन् उनीहरुमा विचार गर्ने क्षमता र निर्णय लिने क्षमता समेत पुरुष भन्दा कमजोर हुन्छ । त्यसैले उनीहरु सधैँ पुरुषबाट संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने धारणाको कारण महिलाहरुले सधैँ पछाडि परिरहेको तथ्य हामी सामु रहेको छ ।

–११ देशमा महिला सहभागिताको स्थिति।

क्यानडाजस्तो विकसित देशमा पनि सन् १९३० सम्म महिलाहरु निर्वाचनमा मतदान गर्न, कुनै सरकारी ओहदा धारण गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो । त्यहाँ बेलायतको प्रिभि काउन्सिलले एउटा मुद्दामा महिलाहरु पनि पुरुषसरह सिनेटमा नियुक्त हुन सक्छन् भनी निर्णय गरिसकेपछि मात्र त्यहाँका महिलाहरुले आफ्नो राजनैतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको देखिन्छ ।

–राजनीतिक दलहरुमा महिला सहभागिता।

नेपालको प्रसंगमा महिला राजनैतिक इतिहास लाई पल्टायर हेर्नेहो भने २००३ साल फाल्गुणमा बिराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा महिलाहरुको योगदान कथनीय छ । नालापानिको लडाई देखि २००७ सालको प्रजातन्त्र र २०६२/६३ को जन आन्दोलनको क्रममा सुरुका दिनदेखि नै महिलाहरु संघर्षमा सक्रिय रुपमा अग्रपंक्तिमा भाग लिँदै आएको पाइन्छ र पनि महिलाहरु हरेक तह र पक्षबाट अपहेलित मात्र हैन, राज्यका निति निर्माण तहमा नगण्यरुपमा सहभागि हुन पाएका छन् ।

महिला आन्दोलनको थालनीका रुपमा योगमाया न्यौपानेको ३१ असार १९८९ जल समाधि विद्रोहलाई लिन सकिन्छ । वि.सं. १९७४ सालमा स्थापना गरिएको महिला समिति नेपालको पहिलो महिला संगठन हो । जसको अध्यक्षता योगमाया कोइरालाले गरेकी थिइन् ।

समाजमा विद्यमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरीतिहरुको विरुद्ध वि.सं. १९७४ मा योग माया कोईरालाको संयोजकत्वमा गठित महिला समितिले गरेको प्रयास देखि लिएर २००४ मा रेवन्त कुमारीको नेतृत्वमा महिलाहरुको नागरिक अधिकारका लागि गरिएको संघर्षकै कारण नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा नै नेपाली महिलाहरुले अन्य अधिकारको साथै मानव अधिकार, मौलिक हकका रुपमा शिक्षा सम्बन्धी हक साथै समान भोटको अधिकार मौलिक हकको रुपमा भए पनि प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

वि.सं. २००३ सालमा रेमन्त कुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज भारतको जयनगरमा स्थापना भएको थियो । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाण्डौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो । आदर्श महिला समाज र नेपाल महिला संघ दुवै संगठनले राणा शासन र समाजमा व्याप्त वालविवाह र अशिक्षाका विरुद्ध दवाव दिने काम गरे ।

वि.सं. २००६ सालमा भारतको रक्सौलमा तार अखिल नेपाल महिला संघको गठन भयो । पुण्य प्रभादेवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संगठनको स्थापना भयो । २००७ सालको परिवर्तन पछि मंगला देवी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेसको विचारसँग नजिक रहयो भने कामक्षदेवीको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संगठन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग आवद्ध हुन पुग्यो ।

त्यस्तै २०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेदवार भएकोमा एकजना मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भइन् ।

–विभिन्न आम निर्वाचन र महिला सांसदको प्रतिनिधित्व ।

स्रोतः संसद सचिवालय
सालप्रतिशत२०१५०.९२२०४८३.४१२०५१३.४१२०५६५.७३२०६४३३२०७०२९.९

पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलनमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । ०४६ सालको परिवर्तन पछि ०४७ सालका संविधानमा संविधानको धारा ११(५) मा महिला र पुरुषवीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने, छैन भन्ने व्यवस्था थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सबै पर्टीहरुले प्रतिनिधि सभामा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने र राष्ट्रिय सभामा ३ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पनि स्थानीय निकायमा महिलाकेा सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरियो ।

वि.स.२०५८ सालमा मुलुकी ऐन २०२० लाई एघारौं संशोधन गरी महिला अधिकार सम्बन्धमा सुधारको प्रयत्न गरियो । २०६२/२०६३ को जन आन्दोलनमा देश भरिका हजारौं महिलाहरु गिरफ्तार भए जन आन्दोलनको क्रममा २ जना महिला सहिद भए । २०५२ साल देखि सुरु भएको नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र संघर्षमा नेपाली महिला बन्दुक बोकेर लागेका थिए ।

वि.सं. २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई अंश सम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । २०५८ सालमा मुलुकी ऐन २०२० लाई एघारौं संशोधन गरी महिला अधिकार सम्बन्धमा सुधारको प्रयत्न गरियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा ३ वटा ऐतिहासिक बुँदा रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरियो ।

राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने ।

महिला सम्बन्धी विभेद कानूनहरुको खारेजी हुनु पर्ने ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने ।

–पार्टीहरुको केन्द्रीय समितिमा महिला सहभागिता।

क्र.स.पार्टीहरु  संख्या   प्रतिशत  १ नेपाली काग्रेस  १७/८५   २०℅२  ने.क.पा एमाले २९/१६२  १८℅३  एकिकृत मावोबादी   २३/१५१  १५℅

स्रोतः सम्बन्धित कार्यालयहरु

–स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता

नेपालको संविधानले पनि महिलाको राजैनतिक स्थिीतीमा सुधार ल्याउन गरेका विभिन्न प्रयासहरु मध्ये धारा ३८,४२ ,५०(१), ७६(९), ८४(२), ८४(८), ८६(२)(ख),१६८(९), १७६, २२२, २२३ मा महिला समबन्धी व्यवस्था भएता पनि कार्यान्व्यन पक्ष कमजेार भएको कारणले पाएका उपलब्धिहरु प्नि उपभोग गर्न कठिन भएको अवस्था अझै पनि विद्यमान रहनु चुनौतीको विषय भएको छ ।

अहिले राज्यका हरेक तहमा महिला ३३∞ अनिवार्य रुपमा सहभगिता गराउनुपर्ने सविधानमा नै ग्यारेण्टी भएता पनि उनीहरुको संलग्नता न्यून देखिन्छ ।

यसरी कानुनीरुपमा महिलालाई राजनैतिक क्षेत्रमा समान अधिकार दिएतापनि २०५४ सालको स्थानीय चुनावको तथ्याकंलाई हेर्ने हो भने जिल्ला विकास समितिको कुल ८२३ निर्वाचित पदमा जम्मा ५ जना महिला प्रतिनिधि रहेका छन् । राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०५४ को स्थानिय निकायको निर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरुमा महिलाहरुका लागि निश्चित संख्या आरक्षणको रुपमा उपलव्ध गराइएको थियो । त्यसैगरी नगरपालिका मेयर र उपमेयर तथा गाविस प्रमुखको रुपमा विजय भएको देखिँदैन र वडाकै कुरा गर्ने हो भने पनि जम्मा ४१४६ सदस्यमध्ये जम्मा ७५० वा करिब १८.२० प्रतिशत महिला प्रतिनिधि रहेको देखिन्छ ।

जन आन्दोलन प्रथम पछि स्थानिय निकायको २०५४ मा २०∞महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएकाले ४० हजार महिलाहरु एकैपटक वडामा सहभागी भएका थिए । ३ हजार ९ सय ८१ गाविसका ३५ हजार ९ सय १७ वडाहरुमध्ये २ सय ८९ महिला वडा अध्यक्षहरु निर्वाचित भएका थिए ।

वि.सं. २०५४ को स्थानिय निकायमा गाविसमा ७.७ प्रतिशत, नगरपालिकामा ६.७ प्रतिशत तथा जिल्ला विकास समितिमा १९.५ प्रतिशत महिलाहरु मात्रै निर्वाचित भएको देखिन्छ ।

–संसद र सरकारमा कति महिला ।

वि.सं. २०१६ को पहिलो आम निर्वाचनमा ६ जना महिला उम्मेदवार उठेकामा सबै जनाले हार बेहोर्न पर्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले निर्वाचनमा कम्तिमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पछि वि.सं. २०४८ सालको आम निर्वाचनमा बिभिन्न पार्टीबाट ७३ जना र स्वतन्त्र ८ जना गरि ८१ जना उठेकामा ६ जना (२.९ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भएर संसदमा गएका थिए ।

त्यसैगरी २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा बिभिन्न पार्टीबाट ७४ जना र स्वतन्त्र १२ जना गरी ८६ जनामध्ये ७ जना (३.४ प्रतिशत) निर्वाचित भए भने वि.सं. २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा ११७ जना पार्टीबाट र २६ स्वतन्त्र गरी १४३ जनामध्ये १२ जना (५.९ प्रतिशत) महिलाहरु संसद सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ पश्चात निर्माण भएको ३३० सदस्यीय अन्तरिम संसदमा ५७ जना -१७.३ प्रतिशत) महिलाहरु सदस्यहरु रहेका थिए ।

–संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व।

वि.सं. २०६४ मा निर्माण भएको संविधान सभामा महिलाहरुको ऐतिहासिक सहभागिता करिव ३३ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक उल्लेख्य मात्रामा संसदमा महिलाहरुले प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका थिए ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा १९१ जना (३३.२ प्रतिशत) महिला नेतृहरु संविधान सभाको ५७५ सीटवाट निर्वाचित भएका थिए । मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सीटमा ६ जना महिलाहरु मनोनित भएका थिए ।

यसरी कुल ६०१ को संविधान सभामा १९७ जना (३२.८ प्रतिशत) महिलाहरु पुग्न सफल भएका थिए । यसैगरी वि.सं.२०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट १७२ जना (२९.९ प्रतिशत) महिलाहरु संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

–मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता।

देशको शासन सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदमा पनि महिलाको अत्यन्तै न्यून सहभागिता रहेको अवस्था छ । वि.सं. २०१५ मा वीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषदमा द्वारिकादेवी ठकुरानी सहायक मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएकी थिइन् । यो नै नेपालको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्वको शुरुवात थियो ।

३० वर्षे पञ्चायती शासनमा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषदहरुमा एकजना भन्दा बढी महिला मन्त्रीको सहभागिता भएको देखिँदैन। पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलका वीच निर्माण भएका विभिन्न मन्त्रिमण्डलमा कुल ४६ जना महिलाहरुको सहभागिता देखिन्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात संविधानसभाको निर्वाचनबाट बनेको दोस्रो सरकारका समयमा हालसम्मकै ठूलो संख्या, १२ जना महिलाहरु (२४.५ प्रतिशत) मन्त्रिपरिषद सदस्य बन्न सफल बनेका थिए । हालको ३० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा तीनजना मात्र महिलाको सहभागिता छ ।

-सरकारमा महिला

प्रधानमन्त्री जम्मा मन्त्री   महिला   प्रतिशत  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड   २४ जना  ४ जना   १६.७६   माधवकुमार नेपाल   ४३ जना  ५ जना   ११.६५   झलनाथ खनाल३५ जना  ७ जना   २० डा.बाबुराम भट्टराई   ४९ जना  १२ जना  २४.५खिलराज रेग्मी ११ जना  १ जना   १० शुशील कोइराला२४ जना  ३ जना   १२.५के.पी ओली३० जना  ३ जना   १० 

स्रोतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय

– केही सुझावहरु।

महिलाहरुको सुरक्षाकालागि आवश्यक पर्ने श्रोतको व्यवस्था गरि श्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महिलाहरुलाई पाखा लगाउने शैलीहरुमा परिवर्तन गर्ने तथा त्यस प्रकारका व्यवहार गर्ने व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरुलाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नेपालका राजनीतिक दलहरु भित्र महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना विधान, नियमावली, राजनीतिक दस्तावेज, निर्वाचन घोषणा पत्र लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरुलाई समयानुकुल सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

हाल कायम रहेको महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई बिस्तारै वृद्धि गर्दै ५० प्रतिशत पुर्याउन अहिले देखि नै नीति निर्माण गर्नु पर्ने ।

नीति निर्माण तहमा पुगेका र पुग्न योग्य हुने महिलाको यथार्थ सूचना व्यवस्था निर्माण गरिनु पर्ने ।

कानून निर्माण गरेर भए पनि नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता कायम गरिनु पर्ने ।

पुरुषका तुलनामा महिला बढि नै इमान्दार हुने भएकाले स्थानिय निकाय तथा बिभिन्न विकासका परियोजना र राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

सामाजिक रुपमा महिला माथी विभद गर्नेलाई कारवाहीको लागि कडा कानुनको व्यवस्था र कार्यान्वयन गरिनु पर्ने हुन्छ ।

महिला प्रति विभेदकारी कानूनी प्रावधान तुरुन्त खारेज गरि आईन्दा त्यस प्रकारका कानून बनाउन नपाईने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने ।

सरकारवाट गठन गरिने समिति, परिषद, आयोग र कार्यदल आदिमा अनिवार्यरुपमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समावेश गर्ने ।

लैङ्गकि उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जसले महिला र पुरुष विचमा रहेका अधिकार, जिम्मेवारी र परिणामहरुमा हुने भेदभावका पक्षलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरी योजना बनाउने, बजेट विनियोजन र खर्च र प्रभाव/परिणाममूल्याङ्गन गर्ने गर्दछ ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सहज र सरल संबैधानिक व्यवस्था हुनु पर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरुका संरचनाहरु समावेशी हुनका लागि राजनीति दलहरु भित्रै विशेष नीति कार्यक्रम तथा अभियानहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुको क्षमता विकासका लागि नेतृत्व शीप विकास लगायतका क्षेत्रमा विशेष गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ।

महिलाको राजनीतिक सहभागिता वृद्धिका लागि दलका जनसंगठनहरु खास गरि महिला संगठनहरु तथा अन्तर दलिय महिला सञ्जालले विशेष गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ।