समाचार

वर्तमान अर्थप्रणाली र नेपाली युवाहरूको अवस्था !

महेश बुढाथोकी

नेपालको वर्तमान अर्थप्रणाली निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरि रहेको बजारमुखी दलाल पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली हो ।यो अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीपती वर्गको आडमा बाँचेको हुन्छ ।

यसखाले अर्थप्रणालीको मुख्य विशेषता भनेको अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रहरुलाई समेत निजी (कर्पोरेट हाउसहरु )लाई जिम्मा लगाउनु र निजी क्षेत्रबाट कमिशन र घुस लिएर निजी क्षेत्रलाई नै जनतामाथी लुटपाट गर्न छाडा छोडिएको छ ।

त्यसकै परिणाम हाल देशको शिक्षा ,स्वास्थ्य ,यातायात ,खानेपानी ,सञ्चार ,विद्युत लगायतका सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रहरुमा तीब्र व्यापारीकरण भैरहेको छ ।व्यापक मात्रामा बढिरहेको माफियाकरणले आज सर्वसाधारण जनता प्रथमतः आधारभूत सुविधाबाट समेत बञ्चित हुँदै गइरहेका छ्न र दोस्रो चरम रूपमा लुटिदै गएका छन ।

विकासउन्मुख देशहरुमा उद्योगधन्दाहरुको विकास हुन नदिनु बरु ,कृषि र उद्योगलाई अलग थलग पार्नु यसखाले अर्थप्रणालीको निकै प्रतिगामी विशेषता हो ।नेपालको अर्थप्रणाली यसको एउटा ज्वलन्त नमूना हो ।

आम नेपाली जनतालाई दिनको घाम झैँ स्पष्ट भएको कुरा के हो भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् राम्रै उत्पादन गरिरहेका दर्जनौं सरकारी उद्योगहरु आज विभिन्न निहुँमा क्रमश :बन्द गराएर माफियाहरुको मिलेमतोमा सरकारले नै कौडीको मूल्यमा धमाधम निजी क्षेत्रलाई बेचिरहेको छ ।

त्यसैको कारण ले देशलाई विदेशी उत्पादनको बजार बनाउने दलाल पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीबाट कृषि क्षेत्रहरुको औद्योगिकीकरण र आधुनिकिकरणको कल्पनासम्म गर्नु पनि असम्भव हुदै छ ।

बेरोजगारी ,महङगी ,कालोबजारी ,घुस ,तस्करी यसखाले उत्पादन प्रणालीका अनिवार्य सह -उत्पादनहरु हुन ।

कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् दलालीकरणको यो प्रक्रिया झन भिन्न र नयाँ तवरले तीब्र बनिरहेको छ ।गत आर्थिक वर्ष ०७९/८०को चालु खर्च १०खर्ब ६अर्ब ८० करोड हुँदा पुँजीगत खर्च २खर्ब ३२अर्ब ६८ करोड मात्र रहेको छ ।

पूर्वाधार विकासको लागि यो निकै दयनीय अवस्था हो ।विकसित मुलुकहरूमा हुने पुँजीगत खर्च सामान्यत :७० प्रतिशत भन्दा माथी हुने गर्दछ जबकी ,आ .व .७९/८०को पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशतको सेरोफेरोमा हुन जान्छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत वरिपरिको हिस्सा ओगटेको सबैभन्दा ठुलो बजेटको स्रोत वैदेशिक रोजगार रहेको छ ।वैदेशिक रोजगारी देशको अर्थतन्त्रलाई टेको त दिएको छ तर यो कुनै पनि समयमा ठुलो मात्रामा असन्तुलित हुन सक्ने अनिश्चित क्षेत्र भएकोले यसबाट अर्थतन्त्रको स्थायित्व सम्भव छैन ।

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित सामाजिक र सांस्कृतिक विखण्डनले नेपाली समाज दिनप्रतिदिन जर्जर बन्दै गइरहेको छ ।नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले पनि घिसपिटे तवर तरिकाले चलिरहेको छ ।पहाडी र हिमाली क्षेत्र उत्पादनबिहिन बन्दै गइरहेको छ भने तराइको उत्पादनमा समेत कुनै पनि आधुनिकता छैन ।

प्रत्येक वर्ष र प्रत्येक मौसममा किसानको खर्च आम्दानी भन्दा ज्यादा हुने गर्दछ ।मल, विऊ ,उत्पादित वस्तुको मूल्य आदि सबै क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद र माफियाकरण को राइँदाइँ भएपछि किसानहरू चुसिनुसम्म चुसिएकाछन

।विभिन्न वित्तीय क्रियाकलापहरु र तिनै मार्फत हुने आतंक र अत्यधिक शोषणका कारण नेपाली समाजमा गरिबी दिनदिनै बढिरहेको छ ।उता केही सीमित मानिसहरूको हातमा सम्पत्तिको अथाह केन्द्रीकरण भैरहँदा समाजको ठुलो हिस्सा दिनदिनै सम्पत्तिको स्वामित्वबाट बञ्चित भैरहेको पाइन्छ।

४०प्रतिशत गरिब नेपाली भन्दा १०प्रतिशत धनी नेपालीहरुसँग २६ गुणा भन्दा पनि बढी सम्पत्ति थुप्रिएको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहेकाछन ।नेपालका ऋण साझेदारहरु विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको हिस्सा हेर्ने हो भने मात्रै पनि ८० प्रतिशत माथी रहेको छ ।

वैदेशिक ऋणभार खरबौंले बढिरहेको छ ।कूल व्यापारको आयात ९२ प्रतिशत र निर्यात ८प्रतिशत रहेको छ ।यहीँ आर्थिक वर्षमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि ३खर्ब रुपैयाँ बिदेशीएको छ ।जुन रकम देशको कूल पुँजीगत खर्च भन्दा पनि बढी रहेको छ ।कृषि प्रधान भनिएको देशमा यहीँ वर्षमा मात्रै ३१अर्बको तरकारी आयात भएको छ ।

नेपाली युवाहरूको अवस्था

सामान्यत : १६ वर्ष देखी ४० वर्षसम्मको उमेरलाई युवा अवस्था मान्ने हो भने २०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२हजार ४सय ८० मध्ये उक्त उमेर समूह ४० प्रतिशत हुनजान्छ । यो संख्या भनेको १ करोड १६ लाख बराबर हुनजान्छ ।

भारतसहित बिभिन्न मुलुकमा करीब ७० लाख नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेशीएको सरकारी तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहेकाछन ।
र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाउने हरुको संख्यापनि डरलाग्दो गरि बढीरहेको छ । २०६५/६६ साल देखि २०७९/८० साल सम्मको १५ वर्षमा मात्र १२१८९बाह्रा हजार एक सय उनान्नब्बे जना नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अकालमै ज्यान गुमाउनु परि रहेको छ ।

विभिन्न देशहरूमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा मात्रै साउदी अरवियामा ३४६ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक बिभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।सोहि आर्थिक वर्षमा मलेसियामा २८२ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सेहि आर्थिक वर्षमा कतारमा २२१ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक बेडको तथ्यांकले देखाएको छ ।सेहि आर्थिक वर्षमा दुबईमा १८७ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक बोडको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सेहि आर्थिक वर्षमा कुबेतमा ६८ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक बेडको तथ्यांकले देखाएको छ ।पछेलना तीन वर्षमा बिदेश जाने नेपाली कामदार हरुको उमेर संख्या पचिस वर्ष देखि पैतीस वर्ष उमेर समूह रहेको वैदेशिक बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरुको संख्या ७७१३२७ सात लाख एकहक्तर हजार तीन सय सताइस रहेको वैदेशिक बेडको तथ्यांकले देखाएको छ ।गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा एक हजार दुई सय पाँच जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक बेडको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सोहि तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अकालमै ज्यान गुमाउने नेपाली हरुको संख्या भएकर डरलाग्दो छ ।अवैध रूपमा विदेशीन बाध्य भएका लाखौंको संख्या अझ अलग्गै रहेको छ ।

रोजगारीका लागि विदेशीने शतप्रतिशत जनशक्तिमा युवाहरु नै हुन्छन् ।पढाइ के का लागि ?यसको आम जवाफ रहेको छ -विदेश जानका लागि । विश्व विद्यालयहरु पछिल्लो समयमा दिनप्रतिदिन रित्तो बन्दै गइरहेकाछन ।यो वर्षको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा भएको पुँजी पलायन १ खर्ब ४२ करोड रहेको छ ।

शैक्षिक जनशक्ति र पुँजी पलायनको यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढीरहेको छ ।कम शिक्षित जनशक्ति खाडी मुलुकहरूमा र शैक्षिक जनशक्ति अमेरिका, अस्ट्रेलिया ,जापान इत्यादि मुलुकहरूमा ओइरिदैछ ।गाउँहरु मात्र होइन अब शहरहरु समेत युवा बिहिन बन्दै गइरहेकाछन ।

उपर्युक्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका कारण आम नेपाली युवाहरूले संभावित भविस्यप्रती थोरै पनि विश्वस्त छैनन ।वर्तमान राजनीतिक प्रणाली ,अर्थप्रणाली र नेतृत्वप्रणालीप्रती युवाहरूको तीब्र आकरोस र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ ।

देशमा एक घण्टा ,एक दिन ,एक महिना वा एक वर्ष जति धेरै बस्यो उति नै समयको बर्बादी हो भन्ने युवाहरूलाई परिरहेको छ ।दलाल पुँजिवादी अर्थराजनीतको निकै खतरनाक विशेषता भनेको राजनीतिको व्यापारीकरण र व्यापारको राजनीतिकरण गर्नु हो ।

नेपाली समाजमा यसको असर ज्यादै बढी रहेको छ ।राजनीतिमा मात्र होइन ,संघ संस्था वा समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा केवल पैसा हुनेहरु र गुण्डा परिचालन गर्न सक्नेहरुले मात्र चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने नयाँ मानक स्थापित हुँदै गएको छ ।

यसको दरिलो उदाहरण संघ प्रदेशमा मात्र नभएर स्थानीय तहमा समेत व्यापारीहरु र ठेकेदारहरुको उल्लेख्य सहभागिता र भुमिका रहेको छ ।समानुपातिकको शुचि ठुला नेताहरुको बिर्ता बनेको छ ।त्यतिले पनि नपुगेर ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू निश्चित व्यापारीक समूहको आवरणमा व्यापारीक घरानामा रुपान्तरण भइरहेकाछन ।

सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यको सम्पत्तिमाथी खुलिआम् लुटखसुट मचाई रहेका छन र अनेक तवर तरिकाले दोहन गरिरहेकाछन ।यसप्रकारको घृणित कार्यले गर्दा आजको नेपाली राजनीति निकै दुर्गन्धित संकट गर्सथ बनेको छ ।अर्थतन्त्र चौपट्टै भएको छ ।सांस्कृतिक मूल्यको क्षयीकरण भएर अमानवीयकरण चरम रूपमा बढिरहेको छ ।यो अवस्थाले आम नेपाली जनता र युवा तप्कालाई राजनीतिप्रती अवाक त बनाएकै छ तर समाज र परिवारप्रती समेत निकै विचलित बनाइरहेको छ ।

यो सम्पूर्ण तीतो वास्तविकताका बाबजुद यहाँ बुझनै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जतिसुकै घृणाओकले पनि देशको राजनीतिक ,प्रणालीले नै अर्थप्रणालीको नेतृत्व गर्दछ ।अत : जनमुखि प्रगतिशील र वैज्ञानिक राजनीतिक प्रणाली बिना कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति या अरु क्षेत्रको विकास र उन्नति असम्भव हुन्छ ।

हरेक समाज र प्रत्येक जनताहरुका आधारभूत आवश्यकता र समस्याहरु ततसमयको अर्थप्रणालीसँग घनिष्ठरुपले जोडिएका हुन्छन् ।अर्को अर्थमा भन्ने हो भने समग्र मानवीय क्रियाकलाप प्रत्येक समाज र रास्ट्रको अर्थप्रणालीकै सहउत्पादन हुन ।

अत : क्रान्ति भनेको हरेक समाजको पुरानो अर्थप्रणाली र पुरानो उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य र नयाँ एवम् प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको शुरुआत हो ।नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरुले राजनीतिक प्रणालीमा त व्यापक परिवर्तन ल्याए तर ,आर्थिक परिवर्तनमा भने पुरानै वर्गसँग सौंदा र सम्झौता गरे ।

यसर्थमा ती परिवर्तनहरु सुधारात्मक र यथास्थितिमै सिमित भएका छन ।जस्तो कि २००७ सालमा राणा शासन को अन्त्य भइ प्रजातन्त्र स्थापित गरियो तर अर्थप्रणाली भने पुरानै रहिरहयो ।त्यसमा सामान्य हेरफेर गर्न मात्रै खोज्दा पनि २०१७सालमा सैनिक कू भयो र जनताको दुईतिहाई मत प्राप्त प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्त भयो ।करीब ३० वर्षको लडाइँ पश्चात् २०४६ सालमा निरङकुश पञ्चायती शासन प्रणालीको अन्त्य भयो ।

त्यसको काउँमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलिय शासन प्रणाली स्थापित भयो ।त्यो बेला पनि आर्थिक प्रणालीमा भने कुनै पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन सकेन ।

त्यसपछि देशमा १० वर्षसम्म सञ्चालित माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको संयुक्त ताकतले राजतन्त्रकै समाप्ति गरेर गणतन्त्रको स्थापना भए पनि अर्थप्रणाली उहीँ पुरानै रहिरहयो ।प्रत्येक पटकको राजनीतिले आधारभूत जनताको हितलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

बरु जनघाती बन्दैगयो ।त्यसको परिणाम अर्थप्रणाली पनि शोषणकारी बन्दै गएको छ ।यहाँसम्म कि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्दा समेत जनताले त्यसको कुनै प्रत्याभूती गर्न पाएनन ।

अत : दशकौंदेखि थाँतीरहेका ,अझ त देश र जनताको भविस्यमाथी नयाँ नयाँ रुप र रङगमा आइलागेका पछिल्ला गम्भीर प्रकृतिका अर्थराजनीतिक चुनौतीहरुलाई लुशलतापूर्वक सामना गर्न अर्थात नेपाली जनताको स्वाधीन र समृध्दी भविस्य निर्माण गर्न नेपाली युवाहरुले एक पटक फेरि नयाँ क्रान्ति नायक भएर जन्मनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता बन्न गएको छ ।

(लेखक क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)

सम्बन्धित समाचारहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button